राजस्थान सरकार की योजनाओं की सूची 2022
इस पोस्ट में राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे बताया गया है। ये योजनाएं मुख्यत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पोस्ट में राजस्थान की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया गया है। जो कि निम्नलिखित हैं।
गार्गी पुरस्कार योजना
- गार्गी पुरस्कार योजना का लाभ हर वर्ष राजस्थान की योग्य बालिकाओं को बसंत पंचमी के दिन प्रदान किया जाता है।
- बालिकाओं को कक्षा 10 में उत्तीर्ण होने पर ₹3000 की राशि से सम्मानित किया जाता है।
- 12वीं बोर्ड में उत्तीर्ण होने वाली बालिकाओं को ₹5000 की राशि दी जाती है।
- इस योजना का लाभ सिर्फ 10वीं और 12वीं की बालिकाओं को ही मिलेगा।
- योजना के लिए वही वाली कहां पात्र होंगे जिन्होंने 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
- बालिका की पारिवारिक आय वर्ष में 1 लाखों पैसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- बालिका का राजस्थान की मूल निवासी होना आवश्यक है
- बालिका के माता-पिता में से कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019 से लागू हुई थी यह योजना 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु समर्पित है। इस योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से विनिर्माण सेवा और व्यापार आधारित ऊर्ध्यम के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
लाभ तथा पात्रता
- व्यक्तिगत आवेदक को ₹5000000 तक की हिरण राशि उपलब्ध होगी।
- आवेदक को स्वीकृत ऋण राशि पर 25% अनुदान दिया जाएगा।
- ऋण अनुदान की अधिकतम सीमा 1500000 रुपए।
- व्यक्तिगत महिल आवेदक के साथ-साथ संस्थागत आवेदक।
- अगर कोई महिला फार्मा कंपनी बनाती है तो वह भी ऋण के लिए आवेदन कर सकती है।
शुभ शक्ति योजना
इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसलिए शुभ शक्ति योजना की शुरुआत की। सरकार राज्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हितधारी श्रमिकों की अविवाहित बेटियों को ₹55000 आर्थिक सहायता देगी।
लाभ तथा पात्रता
- इस सहायता राशि का उपयोग कौशल विकास प्रशिक्षण विभाग विभाग के लिए भी लाभार्थी कर सकेगा।
- सुमित महिलाएं और बेटियां माध्यमिक शिक्षा या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में इस धनराशि का उपयोग कर सकेंगी।
- माता पिता अथवा दोनों का कम से कम विगत 1 वर्षों से मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना आवश्यक है।
आपकी बेटी योजना
राजस्थान सरकार आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को आर्थिक सहायता देती है। कक्षा 1 से 8 तक ₹2000 तथा कक्षा नौ से बारा में अध्ययनरत बालिकाओं को ₹2500 आर्थिक सहायता दी जाती है।
लाभ / पात्रता
- योजना का मकसद गरीब परिवार की बालिकाओं को भी शिक्षा ग्रहण करने के अवसर उपलब्ध कराने हैं।
- इसकी पात्रता की बात करें तो आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
- छात्रा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंध रखती हो।
- के माता-पिता दोनों या फिर माता-पिता में से कोई एक जीवित न हो।
- बालिका सरकारी स्कूल में अध्ययनरत हो।
बैक टू वर्क योजना
इस योजना की शुरुआत 30 नवंबर 2021 को हुई। राजस्थान सरकार ने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना प्रारंभ की है।
बैक टू वर्क योजना के उद्देश्य
- शादी के बाद घर परिवार संभालने एवं अन्य कारणों से कामकाजी महिलाओं को नौकरी छोड़नी पड़ती है जिसके लिए राजस्थान सरकार ने ‘बैक टू वर्क योजना’ प्रारंभ की।
- नौकरी छोड़ने वाली कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने की व्यवस्था की जा रही है।
बैक टू वर्क योजना के लाभ
- जो महिलाएं कार्यस्थल पर जाने में सक्षम नहीं होंगी उन्हें ‘work-from-home’ का अवसर दिया जाएगा।
- विधवा तलाकशुदा या हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इस में प्राथमिकता दी जाएगी।
- आगामी तीन से चार वर्षों में 15000 महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से नौकरी दिलाई जाएगी।
- महिलाओं को महिला अधिकारिता निदेशालय एवं सीएसआर संस्था के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा विकसित की जाएगी।
आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना
सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत राज्य के निवासियों को स्वास्थ्य कवर बीमा मुहैया कराएगी। जिससे राजस्थान के लोगों को ‘स्वास्थ्य बीमा योजना’ का लाभ मिल सकेगा।
AB-MGRS बीमा योजना से लाभ
- 1 वर्ष की प्रीमियम की 80% राशि सरकार देगी।
- आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
- निजी व सरकारी दोनों अस्पतालों में इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।
- सामान्य बीमारियों के लिए ₹50000 तथा गंभीर बीमारियों के लिए ₹500000 तक का इलाज कराया जा सकेगा।
- इस योजना के अंतर्गत पहले ₹330000 का स्वास्थ्य कवर मिलता था जिसे अब बढ़ाकर ₹500000 कर दिया गया है।
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